Friday, 13 December 2013

शिवराज सिंह: यह चुप्पा चौहान नहीं चूकता



ऋषि पाण्‍डे

बात 2008 की है. शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहले चुनाव प्रचार के दौरान उमा भारती से टकरा गए.

उमा भारती, जो भारतीय जनशक्ति पार्टी बना चुकी थीं और शिवराज से बेहद ख़फ़ा थीं उन्होंने शिवराज को उनके मुंह पर सरेआम ख़ूब खरी खोटी सुनाई.

उनको भला-बुरा कहा और याद दिलाया कि शिवराज ने किस तरह उनसे राजनीति सीखी थी.

शिवराज केवल चुप रहे. उमा भारती वो चुनाव हार गईं. राजनीति के इतिहास की किताब में लगभग फ़ुटनोट बन जाने की कगार पर पहुंच गईं.

सबसे भली चुप्पी

आख़िरकार वह बड़ी मुश्किल से मिन्नतों और कोशिशों के बाद 2011 भाजपा में लौट पाईं. जब लौटीं, तो वो जिस राज्य की मुख्यमंत्री थीं, उससे उन्हें चुनाव तक लड़ने की अनुमति नहीं मिली.


जानकार इसके लिए शिवराज सिंह को ज़िम्मेदार बताते हैं. शिवराज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह चुप रहते हैं.

उनके बचपन के एक मित्र का कहना है "शिवराज की पत्नी को भी शायद ही पता हो कि वो अपने किस मित्र और शत्रु के बारे में क्या करने की सोच रहे हैं."

इस बात को दिसंबर 2011 में मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद से हटे प्रभात झा ने सार्वजनिक रूप से कहा "भैया यह शिवराज हैं, इनके मन में क्या है किसी को पता नहीं लगता."

अपने हटने की सूचना मिलने तक झा को घोर भरोसा था कि वो फिर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं.

कहो जग की, करो मन की

 शिवराज सिंह चौहान
भाषण देने के शौकीन शिवराज को जब लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की, तो शिवराज धीरे से किनारे हो लिए. लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें करना जारी रखा, जो लोगों को उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से करने को मजबूर करे.

उन्होंने भोपाल में एक विशाल रैली की और दिखाया की वह भी मोदी की तरह खूब भीड़ जुटा सकते हैं. उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए यात्रा शुरू की, तो पोस्टरों में केवल उनकी तस्वीरें थीं, नरेंद्र मोदी की नहीं.

वो ईद के मौक़े पर मुसलमानों को बधाई देने पहुंचे और ठीक उस तरह की टोपी पहन ली, जिस टोपी को पहनने से नरेंद्र मोदी ने इनकार कर दिया था. उन्होंने मुसलमानों के लिए भी सरकारी खर्च से तीर्थयात्रा का इंतज़ाम कराया. वो मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन में नीतीश कुमार से प्रेम से मिलते रहे.

मोदी की तरह मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को शहज़ादे के विशेषण से पुकारती है, लेकिन शिवराज ने कभी भी राहुल के लिए यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया. हाँ, यह ज़रूर है कि वह हर आकलन, कयास और विश्लेषण को ख़ारिज़ करते रहे, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे और मोदी में आस्था जताते रहे.

बदला वक़्त


नरेंद्र मोदी की तरह ही शिवराज सिंह चौहान भी बेहद ही सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन वो अपनी ग़रीबी के क़िस्से नहीं सुनाते.

आज भी मध्य प्रदेश और शाहपुर जैत और आसपास के कई गाँवों में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि किस तरह उन्होंने शिवराज को उनकी जवानी के दिनों में बस का किराया दिया था और रात को अपनी गुमठी पर पूरी तलकर खिलाई थी. इन सब क़िस्सों की पुष्टि शिवराज से जब चाहे, तब करा लीजिए.

जैत गाँव में नमक के दो बोरों को एक के ऊपर एक रखकर भाषण देने वाले शिवराज आज मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की रैलियों को उसी तरह संबोधित करते हैं.

उनके धैर्य और ग़ुस्से में न आने की ताक़त की वजह से हालत यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी और उमा भारती जैसे नेताओं के प्रदेश में शिवराज पार्टी के अकेले खेवनहार हैं और पार्टी केवल उनके और उनके ही दम पर राज्य में चुनाव लड़ रही है.

शिवराज अपने भाषणों में मोदी की तरह नए-नए विषय नहीं उठाते, उनकी कोशिश होती है कि उनके सुनने वाले आम लोग उन्हें अपने में से एक समझें, कोई चमत्कारी दैवीय ताक़तों वाला हीरो नहीं.

राजनीतिक विश्ले‍षक गिरिजाशंकर कहते हैं, ''आठ साल तक मुख्यमंत्री र‍हने के बाद भी उनकी तासीर मुख्यमंत्री जैसी नहीं हो पाई है. निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों जैसा उनका रहन-सहन है, जो उनकी ख़ूबी भी है.''

राजनीति का दर्शन

 शिवराज सिंह चौहान
एक विशुद्ध किसान परिवार से ताल्‍लुक़ रखने वाले शिवराज दर्शन शास्‍त्र में एमए हैं. वह भी गोल्ड मेडलिस्ट. न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, जैसे उनका राजनीतिक दर्शन बन चुका है. उनके आलोचकों का कहना है कि शिवराज किसी भी मुद्दे पर स्टैंड नहीं लेते. वे डर जाते हैं.

राजनीतिक विश्लेषक गिरिजाशंकर कहते हैं, ''यह कहना ग़लत है कि वे स्टैंड नहीं लेते. स्टैंड तो वे ज़िद के साथ लेते हैं, लेकिन टकराव मोल नहीं लेते. चूंकि वे पांच सितारा संस्कृति में नहीं पले-बढ़े, इस लिहाज़ से सौम्यता उनके आक्रमण में भी झलकती है, और आक्रमण उतना तीखा नहीं दिखाई पडता.''

अख़बारनवीसों के लिहाज़ से वे इसलिए सनसनीखेज़ ख़बर देने वाले नेता नहीं हैं क्योंकि 'ऑफ़ द रिकॉर्ड' बात करना उन्हें पसंद नहीं. 'ऑन द रिकॉर्ड' में वे हमेशा अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड बजाते हैं.

लीक से हटना नहीं

ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो निजी बातचीत से लेकर इंटरव्‍यू और सार्वजनिक सभा तक चौबीस घंटे शिवराज के साथ चलते हैं. अक्सर साथ चलने वाले अफ़सर और पार्टी कार्यकर्ता तो क्रम में बताने लगे हैं कि अब मुख्यमंत्री क्या बोलने वाले हैं.

चुनावी सभाएं छोड़ वे राजनीतिक मुद्दों को छूना भी पसंद नहीं करते.

शिवराज को जब लोग 'पाँव पाँव वाले भैया' कहते हैं, तो वे ख़ूब ख़ुश होते हैं. लड़कियों को जन्म के वक़्त से पैसे वाली उनकी 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' से लेकर 'शादी कराने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' की बात वो खूब करते हैं और बड़े चाव से अपने आप को 'प्रदेश की बच्चियों का मामा' कहते हैं.

मध्यप्रदेश चुनाव में क्या है दिग्विजय की भूमिका?



मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस महासचिव और दो बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह की क्या भूमिका है? यहाँ इस सवाल पर भी उतनी ही चर्चाएं हो रही हैं, जितनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संभावित तीसरी पारी और भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सभाओं को लेकर हो रही हैं.

चुनावों में दिग्विजय सिंह की भूमिका को लेकर लोगों की अलग-अलग राय है. पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के अलग-अलग इलाक़ों में जितने लोगों से मैंने बात की, उनमें से ज़्यादातर की राय दिग्विजय सिंह के बारे में अच्छी नहीं थी.

शिवपुरी से राघौगढ़ के रास्ते में एक ढाबे पर बातचीत के दौरान राज्य सरकार के एक कर्मचारी ने तो दिग्विजय सिंह को राज्य में पार्टी तबाह करने का ज़िम्मेदार ठहरा दिया. यह राय अकेले उस कर्मचारी की ही नहीं थी. मैं जिन लोगों से मिला, उनमें से ज़्यादातर दिग्विजय के बारे में नकारात्मक ही सोचते हैं.

और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने चुनावी भाषणों में लोगों को इस बात से डरा रहे हैं कि अगर भाजपा हारी, तो दिग्विजय सिंह फिर से सत्ता में आ जाएंगे.

बैकबेंचर की भूमिका

मध्यप्रदेश के सांध्य दैनिक 'प्रदेश टुडे' के संपादक राकेश पाठक इन चुनावों में दिग्विजय सिंह की भूमिका के बारे में कहते हैं, "वो एक बैकबेंचर की भूमिका में हैं क्योंकि शायद पार्टी हाईकमान को लगता है कि दिग्विजय सिंह के प्रति लोगों का आक्रोश अभी बचा हुआ है."

चुनावी सभाओं में दिग्विजय सिंह अगली पंक्ति के बजाए दूसरी पंक्ति में बैठे देखे जाते हैं और ज़्यादातर जगह तो उन्होंने भाषण देने से भी इनकार कर दिया है.

 दिग्विजय सिंह
दो बार मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह अब केंद्रीय राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हैं.
जीवाजी विश्वविद्यालय के अध्यापक प्रोफ़ेसर एपीएस चौहान कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने आम लोगों के लिए काम किया और ख़ासकर दलितों के लिए उनके ज़रिए बनवाया गया डॉक्यूमेंट बहुत क्रांतिकारी था.

प्रोफ़ेसर चौहान के अनुसार आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण नौकरियों में कमी और भारत में दूसरे दौर के आर्थिक सुधार के चलते कर्मचारी वर्ग में उन्हें लेकर काफ़ी संशय है.

दिल्ली में मज़बूत

मध्य प्रदेश में समाजवादी आंदोलन से जुड़े सागर के रघु ठाकुर कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल (1998-2003) में बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद की भाषा बोलनी शुरू कर दी थी.

रघु ठाकुर के अनुसार वह कहने लगे थे कि विकास से चुनाव नहीं जीते जाते वग़ैरह-वग़ैरह और उनकी इस छवि में फ़िलहाल कोई सुधार भी नहीं दिख रहा है.

तो क्या इसका अर्थ यह लगाया जाए कि दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश की राजनीति में पिछड़ गए हैं.

राकेश पाठक इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं और इन सब चीज़ों को राजनीतिक पैंतरेबाज़ी क़रार देते हैं.

 शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान जनता को दिग्विजय के वापस लौटने का डर दिखा रहे हैं.
उनके अनुसार, "दिग्विजय सिंह 10 जनपथ और रक़ाबगंज रोड में उतने ही मज़बूत हैं, जितने वह पहले थे. सिर्फ़ तात्कालिक ज़रूरतों के मुताबिक़ मतदान के दिन और चुनाव परिणाम के दिन तक उन्होंने अपने ख़ुद को बैकबेंचर बना रखा है."

राकेश पाठक कहते हैं कि दिग्विजय सिंह पार्टी की सारी निर्णायक गतिविधियों में शामिल हैं.

उनके अनुसार दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थकों से कहा कि टिकट बंटवारे में उनकी कोई भूमिका नहीं है लेकिन सच्चाई यह है कि वह जिसे टिकट दिलाना चाहते थे, उन्हें टिकट दिलवाया.

यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर-चंबल संभाग में भी उन्होंने अपने पसंदीदा लोगों को टिकट दिलवाने में सफलता प्राप्त की.

दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्द्धन सिंह ने बीबीसी से कहा कि उनके पिता अब राष्ट्रीय राजनीति में ही सक्रिय रहेंगे और प्रदेश की राजनीति में वापस नहीं लौटेंगे.

निर्णायक भूमिका

मगर राकेश पाठक राकेश कहते हैं, "चुनाव परिणाम अगर कांग्रेस के लिए सकारात्मक रहे और वह सरकार बनाने की स्थिति में हुई तो इसमें निर्णायक भूमिका दिग्विजय सिंह की ही रहेगी."

प्रोफ़ेसर चौहान मानते हैं कि मध्यप्रदेश के हर चुनाव क्षेत्र में कुछ न कुछ लोगों पर दिग्विजय सिंह का प्रभाव है. उनके अनुसार मध्यप्रदेश में लोगों को दिग्विजय सिंह की ज़रूरत है.

प्रोफ़ेसर चौहान कहते हैं कि दिग्विजय सिंह देश में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को गहराई से समझते हैं और सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ पुरज़ोर तरीक़े से लड़ाई लड़ रहे हैं.

इन चुनावों में दिग्विजय सिंह की भूमिका को लेकर चाहे जो भी राय हों लेकिन इतना ज़रूर है कि दिग्विजय सिंह के बग़ैर मध्यप्रदेश कांग्रेस की राजनीति की कल्पना करना अभी थोड़ी जल्दबाज़ी होगी.

छत्तीसगढ़ः भाजपा को कामयाबी के बावजूद झटका


छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली है.
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता हाथ नहीं लगी जितनी उसे उम्मीद थी.
हालांकि मतदान के अंतिम क्षणों में पार्टी ने बढ़त ज़रूर बना ली, लेकिन कई मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ चल रही सत्ता विरोधी लहर ने संगठन के आला नेताओं की नींद उड़ा दी है.
भारतपार्टी को बड़ा झटका बस्तर संभाग में लगा जहाँ उसके पास 12 में से 11 सीटें थीं.
यही वह इलाका है जिसके दम पर पिछले चुनाव में भाजपा ने सत्ता की कमान संभाली थी. बस्तर में भाजपा के पास मानो खोने के लिए ही सब कुछ था और पाने के लिए कुछ भी नहीं.
इस बार बस्तर नें भाजपा को कई झटके दिए हैं जिनमे प्रमुख रूप से महिला मामलों की मंत्री लता उसेंडी का हारना शामिल है.
लता उसेंडी कोंडागांव विधानसभा सीट से लड़ रहीं थीं और उन्हें कांग्रेस के विजय मडकाम ने हराया है.
इसी तरह बस्तर और चित्रकूट सीट पर भी भाजपा को बड़ा झटका लगा है.
भाजपा को रमन सिंह की छवि का था भरोसा.
विश्लेषकों का मानना है कि दरभा घाटी में हुए माओवादी हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौत से संगठन के पक्ष में सहानुभूति की लहर देखी गयी. इसका लाभ कांग्रेस को बस्तर में हुआ ही.
वैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो कार्यकाल के दौरान किये गए कामों को लेकर ही चुनावी दंगल में छलांग लगाई थी. फिर पार्टी को नरेंद्र मोदी फैक्टर पर भी काफी भरोसा था.
कांग्रेस को सुकून
इसके अलावा मुख्यमंत्री रमन सिंह की व्यक्तिगत छवि पर भी संगठन को काफी भरोसा रहा.
भाजपा को लग रहा था कि वो इस विधानसभा चुनाव में एकतरफ़ा जीत का माहौल बनाने में कामयाब हो जाएगी. कुछ हद तक पार्टी इसमें कामयाब भी रही.
मगर जो जीत उनके लिए बहुत आसान नज़र आ रही थी, वो कांटे की टक्कर में तब्दील हो गई.
न सिर्फ बस्तर, बल्कि कांग्रेस के नेता अपना प्रदर्शन दूसरी जगहों पर भी पहले की तुलना में बेहतर आंक कर देख रहे हैं.
मगर स्वतंत्र समीक्षकों का मानना है कि कांग्रेस उतना प्रभाव नहीं बना पाई क्योंकि एक तो उसने ये चुनाव बिना मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किये ही लड़ा. इस चुनाव में पार्टी के 27 मौजूदा विधायकों को हार का मूंह देखना पड़ा.
समीक्षक मानते हैं कि अंदरूनी अंतर्कलह को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और हवा देते नज़र आए.
नफा-नुकसान
छत्तीसगढ़ में अंदरूनी कलह से कांग्रेस नहीं उबर पाई.
इस बार अजीत जोगी ने चुनाव नहीं लड़ा और अपने बेटे अमित जोगी को चुनावी समर में उतारा. उनकी पत्नी रेणु जोगी पहले से ही विधायक हैं.
एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बस्तर की दरभा घाटी में हुए नक्सली हमले में वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद कांग्रेस को पूरे राज्य में काफी सहानुभूति मिलेगी.
सहानुभूति मिली भी मगर आपसी खींचतान की वजह से कांग्रेस का मामला वैसा नहीं बन पाया जो उसे सत्ता के करीब ले जाता.
27 ऐसी सीटें ऐसी भी रहीं जहाँ कांग्रेस के विधायक थे और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा.
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर उन्हें बस्तर में नुकसान हुआ है तो उन्होंने रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में नई सीटें हासिल की हैं.

गड्ढे में कांग्रेस और ‘नई राजनीति’ के शिखर

चार राज्यों के विधान सभा चुनाव का पहला निष्कर्ष है कि कांग्रेस का पराभव शुरू हो गया है.
पार्टी यदि इन परिणामों को लोकसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल नहीं मानेगी तो यह उसकी बड़ी गलती होगी.चुनाव का दूसरा बड़ा निष्कर्ष है ‘आप’ के रूप में नए किस्म की राजनीति का उदय हो रहा है, जो अब देश के शहरों और गाँवों तक जाएगा. इसका पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में तैयार हो गया है.
यह भी कि देश का मध्य वर्ग, प्रोफेशनल युवा और स्त्रियाँ ज्यादा सक्रियता के साथ राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं. राजनीतिक लिहाज से ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के आत्म विश्वास को बढ़ाने वाले साबित होंगे.
अशोक गहलोत और शीला दीक्षित ने सीधे-सीधे नहीं कहा, पर प्रकारांतर से कहा कि यह क्लिक करें केंद्र-विरोधी परिणाम है. सोनिया गांधी का यह कहना आंशिक रूप से ही सही है कि लोकसभा चुनाव और विधान सभा चुनाव के मसले अलग होते हैं. सिद्धांत में अलग होते भी होंगे, पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की रणनीति भी केंद्रीय उपलब्धियों के सहारे प्रदेशों को जीतने की ही तो थी.
अस्पष्ट संदेश
 सोनिया गांधी
सोनिया गांधी ने चुनाव परिणाम को विनम्रता से स्वीकार करते हुए पार्टी की रीति-नीति में बदलाव लाने का संकल्प किया है.
सोनिया गांधी ने माना है कि हम जनता तक अपना राजनीतिक संदेश नहीं पहुँचा पाए. सच यह है कि कांग्रेस तय नहीं कर पाई कि उसे संदेश क्या देना था. एक ओर राहुल गांधी कहते हैं कि चमकदार सड़कें, फ्लाई ओवर और ऊँची इमारतें विकास का पर्याय नहीं हैं. हम भरपेट भोजन देकर विकास करेंगे. वहीं कांग्रेस दिल्ली में सड़कों और फ्लाई ओवरों को ही विकास कहती रही.

आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक विकास के रिश्ते और सुशासन को कांग्रेस रेखांकित नहीं कर पाई. कांग्रेस को भ्रष्टाचार का प्रतीक भी मान लिया गया. लोकपाल कानून और सिटिजन चार्टर और ह्विसिल ब्लोवर कानून न बन पाने का ठीकरा भी कांग्रेस पर फूटा है. मोटे तौर पर भाजपा और क्लिक करें ‘आप’ यूपीए सरकार को अकुशल, ढुलमुल और फैसले कर पाने में असमर्थ साबित करने में सफल रहे.

सोनिया गांधी ने चुनाव परिणाम को विनम्रता से स्वीकार करते हुए पार्टी की रीति-नीति में बदलाव लाने का संकल्प किया है और यह भी कहा है कि पार्टी अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा उचित समय पर करेगी. पर समस्या प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी की नहीं वर्तमान प्रधानमंत्री के ‘मजबूर प्राणी’ बन जाने की है. गठबंधन की राजनीति और सत्ता के दो केंद्र होने के कारण यूपीए सरकार को कदम-कदम पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा.

रविवार की शाम कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया और राहुल ने कहा कि चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर पार्टी बेहद निराश है और हमें गहरे आत्ममंथन करने की जरूरत है. हार के अनेक कारण रहे हैं जिनमें महंगाई सहित विभिन्न मुद्दे शामिल हैं.

‘आप’ से सीखेंगे

 राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि दोनों प्रमुख पार्टियाँ कांग्रेस और भाजपा परंपरागत तरीके से राजनीति के बारे में सोचती हैं.
राहुल गांधी ने कहा कि दोनों प्रमुख पार्टियाँ कांग्रेस और भाजपा परंपरागत तरीके से राजनीति के बारे में सोचती हैं. मैं समझता हूँ हमें जनता के सशक्तिकरण के तरीके से समझने की जरूरत है. इस विषय पर मैं अपनी पार्टी के अंदर कहता रहा हूँ. हम ‘आप’ की सफलता से सीखेंगे. इस नई पार्टी ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा जो काम परंपरागत पार्टियों ने नहीं किया.

इसे सेमी फाइनल मानें या न मानें, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये परिणाम जनता के इरादों को व्यक्त करते हैं. कांग्रेस ढलान पर है, और अब उसके रथ की गति को रोकना मुश्किल होगा.

सन 2009 में मिले बेहतर जनादेश का सकारात्मक इस्तेमाल करने में कांग्रेस विफल रही. वह अपने परंपरागत तरीके से वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जबकि देश की वस्तुगत स्थितियां बदल रहीं है. दिल्ली के परिणामों के सरसरी तौर पर विश्लेषण से लगता है कि मुसलमान वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला. बावजूद इसके केवल एक वोट बैंक के सहारे ने उसे कहीं का रहने नहीं दिया.

इन चुनाव परिणामों से कांग्रेस के कार्यकर्ता के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और भाजपा के कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा. अब भाजपा को स्थानीय स्तर पर सहयोगी दलों को खोजने में आसानी होगी. नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी के भीतर वैधानिकता मिलेगी और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े होंगे. कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है.

छत्तीसगढ़ में उम्मीदें भी धराशायी

 रमन सिंह
छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार मामूली बहुमत के सहारे ही चल रही थी
रविवार की शाम तक कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में आशा की किरण दिखाई पड़ती थी. तीसरे पहर तक वहाँ से कांग्रेस की बढ़त की खबरें आ रहीं थी, पर अंततः परिणाम सन 2008 के परिणामों को आसपास आकर टिके. भाजपा ने एक सीट कोई और कांग्रेस ने पाई. कांग्रेस का मत प्रतिशत सुधरा है, पर उसके बरक्स भाजपा के मत प्रतिशत में भी सुधार हुआ है. यह सुधार बसपा की कीमत पर हुआ है, जिसके वोटों में कमी आई है.

छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार मामूली बहुमत के सहारे ही चल रही थी. दर्भा नक्सली हमले को देखते हुए उम्मीद थी कि कांग्रेस को सहानुभूति का लाभ मिलेगा. उम्मीद थी कि नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके की 12 सीटों पर कांग्रेस की मजबूती उसे सूबे की सरकार चलाने की जिम्मेदारी दिला सकती है. कांग्रेस को वहाँ सफलता भी मिली, पर पूरे सूबे में वह पर्याप्त बहुमत नहीं जुटा पाई.

प्रभावहीन ‘गेम चेंजर’

दुनिया की सबसे बड़ी कल्याण योजना के रूप में प्रचारित खाद्य सुरक्षा और कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजनाओं के महत्वपूर्ण पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू किए गए. केंद्र सरकार का यह ‘गेम चेंजर’ इन चार राज्यों के चुनाव के पहले इसीलिए तो तैयार किया गया था. यूपीए सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे पाई कि उसे लेकर गहरी नाराज़गी जनता के मन में घर कर चुकी है.

दिल्ली में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, पर इन परिणामों को 4-0 मानने से इनकार नहीं किया जा सकता. राजस्थान में ‘सूपड़ा साफ’ शब्द भी हल्का पड़ेगा. भाजपा ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी. तीन चौथाई का बहुमत स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है.

‘मैंगो मैन’ और उसकी टोपी

 टोपी
अस्सी के दशक में जब राजनीतिक नेताओं ने धोती-कुर्ता छोड़कर सफारी सूट अपनाया तो यह टोपी छूट गई.
गांधी टोपी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के प्रतिरोध का प्रतीक थी. स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय राजनीति में यह टोपी राजनेताओं के सिर पर लंबे समय तक रही. कांग्रेस की सफेद, समाजवादी पार्टियों की लाल और हरी, जनसंघ/भाजपा की केसरिया.

अस्सी के दशक में जब राजनीतिक नेताओं ने धोती-कुर्ता छोड़कर सफारी सूट अपनाया तो यह टोपी छूट गई. सन 2010 में अचानक अन्ना हजारे नाम का नेता राष्ट्रीय मंच पर प्रकट हुआ. उसके सिर पर यह सफेद टोपी थी. इस टोपी ने क्लिक करें ‘मैं हूँ अन्ना’ के नारे के साथ आंदोलनकारियों के सिर पर जगह बना ली.

जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसने इस टोपी को अपनाया. सिर्फ नारा बदल गया. अब सिर पर लिखा है ‘मैं हूँ आम आदमी.’ लंबे समय तक ‘आम आदमी’ या ‘मैंगो मैन’ मज़ाक का विषय बना रहा. अब यह मज़ाक नहीं है. टोपी पहने मैंगो मैन राजनीतिक बदलाव का प्रतीक बनकर सामने आया है. आने वाले कुछ हफ्तों में देश के बड़े शहरों में इन टोपियों की खपत अचानक बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा. चार राज्यों के चुनाव परिणाम का सबसे परिणाम होगा शहर-शहर ‘आप’ की शाखाएं.

व्यवस्था के अंतर्विरोध

"‘आप’ आंदोलन के पीछे ‘अरब-स्प्रिंग’ से लेकर ‘ऑक्यूपेशन वॉल स्ट्रीट’ तक के तार जुड़े हैं. भारतीय नाराज़गी के वैश्विक संदर्भ हैं या नहीं, अभी कहना मुश्किल है. पर व्यवस्था के अंतर्विरोध इसने उजागर किए हैं."
‘आप’ आंदोलन के पीछे ‘अरब-स्प्रिंग’ से लेकर ‘ऑक्यूपेशन वॉल स्ट्रीट’ तक के तार जुड़े हैं. भारतीय नाराज़गी के वैश्विक संदर्भ हैं या नहीं, अभी कहना मुश्किल है. पर व्यवस्था के अंतर्विरोध इसने उजागर किए हैं.

मोटे तौर पर कांग्रेस, भाजपा और ‘आप’ तीनों के लिए ये परिणाम कुछ न कुछ सोचने के लिए छोड़ गए हैं. क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए भी यह विचार का समय है. यदि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पारंपरिक राजनीति के गढ़ों में जाति और संप्रदाय से मुक्त किसी नई ताकत का जन्म होगा तो उसका स्वरूप कैसा होगा? पर उससे पहले सवाल है कि क्या ये इलाके इस किस्म की राजनीति के लिए तैयार हैं?

देखना यह भी होगा कि ‘आप’ का नेतृत्व अपने आंदोलनकारी खोल से बाहर कैसे निकलेगा. यह पहला मौका नहीं है, जब किसी आंदोलन से निकली पार्टी को राजनीतिक सफलता मिली है. ‘आप’ के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के राजनीतिक प्रशिक्षण और परिपक्वता की जरूरत भी होगी.

आम आदमी पार्टी बदलेगी या भारत की राजनीति?

भारत की राजनीति में लंबे समय बाद कोई हलचल हुई है.उन जुझारूओं का नाम आम आदमी पार्टी (आप) या आम लोगों की पार्टी है, जो जबरदस्त भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के चलते जन्मी और उन हालात में पनपी जो बड़े सियासी दलों के मोहभंग से पैदा हुए.
इसी लहर पर सवार हो कर इस पार्टी ने दिल्ली चुनावों में शानदार आगाज किया.
आप ने दिल्ली में 70 में 28 सीटें जीतीं. उससे भी कहीं ज्यादा अहम ये है कि 30 फीसदी से ज्यादा वोट हासिल कर उसने सत्ताधारी कांग्रेस को रौंदा ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा को सकते में डाल दिया.
आप के कारण ही दिल्ली की विधानसभा त्रिशंकु बन गई है और हो सकता है कि फिर से चुनावों के आसार बन जाए.
एक विश्लेषक ने मुझसे कहा कि "लोग बेताबी से बेहतर विकल्प की ओर देख रहे थे और वो उम्मीदों पर खरे उतरे."
सिर्फ़ एक साल पुरानी पार्टी का इतना शानदार प्रदर्शन ऐसे देश में रहा, जहां राजनीति में प्रवेश कतई आसान नहीं, बल्कि ये एक के बाद एक बाधाएं पेश करता है.
शानदार कामयाबी
किसी ज़माने में बेहद कम बोलने वाले सरकारी अधिकारी से लोकप्रिय नेता बने अरविंद केजरीवाल एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद लगाए बुजुर्ग कांग्रेसी नेता और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हार का स्वाद चखा दिया.
 आम आदमी पार्टी 
1980 के दशक में आंध्र प्रदेश में उभरी तेलुगूदेशम पार्टी के उदय को छोड़ दें तो देश ने शायद ही कोई ऐसा सियासी आगाज देखा हो.
विश्लेषकों का कहना है कि आप ने खुद को विश्वसनीय विकल्प के रूप में उस जनता के सामने पेश किया, जो भ्रष्टाचार, उदासीन नेताओं और अत्यधिक महंगाई से तंग आ चुकी थी. उन्हें विश्वास हुआ कि ये दल चुनावों में तस्वीर बदल सकता है.
इसी के चलते बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बदलना पड़ा, 70 अलग-अलग विधानसभाओं के लिए अलग घोषणापत्र तैयार करने पड़े, दक्षता से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ा. साथ ही लगातार जनोन्मुखी ईमानदार राजनीति का वादा भी करना पड़ा.
एक विश्लेषक ने कहा कि पहली बार देश में भ्रष्टाचार पर एक अलग तरह की बहस दिखी. नई पार्टी के तौर पर आप ने खुद को बदलाव का वाहक, प्रतिष्ठान विरोधी और राजनीतिज्ञ विरोधी के तौर पर पेश किया.
आप का उदय दरअसल पहचान, जाति, संरक्षण, चापलूसी, घरानों का वर्चस्व और धन की संदिग्ध आवाजाही से घिरी सियासत से फिसलन की ओर भी इशारा है.
किसने बनाया खास?
"आप पहली ऐसी पार्टी है, जिसने सियासी तकनीक के नए तरीकों का इस्तेमाल कर प्रभावित किया. उसका चुनावी खर्चों का मॉडल पारदर्शी और जनता से मिले दान पर आधारित रहा."
प्रताप भानु मेहता, विश्लेषक
इससे पहले नई पार्टियों का उदय आमतौर पर क्षेत्रीय आधार और पहचान पर आधारित आंदोलनों के जरिए होता रहा है, आप ने इनमें से किसी से पहचान नहीं बनाई. ये पहली ऐसी पार्टी भी है जो शहरों से उभरी, जिसके ज्यादातर नेता मध्यवर्ग के हैं.
विश्लेषक प्रताप भानु मेहता ने मुझसे कहा, ये पार्टी शहरी मध्यवर्ग की कल्पना है.
उनका कहना है, ''आप पहली ऐसी पार्टी है, जिसने सियासी तकनीक के नए तरीकों का इस्तेमाल कर प्रभावित किया. उसका चुनावी ख़र्चों का मॉडल पारदर्शी और जनता से मिले दान पर आधारित रहा. उसके लिए उन कार्यकर्ताओं ने काम किया जो अपनी नौकरियों और व्यवसाय को कुछ समय के लिए छोड़कर काम करने पहुंचे."
बेशक इसका जन्म जबरदस्त भ्रष्टाचार विरोधी लहर के ज़रिए ही हुआ, जिसने जनता का ध्यान खींचा. इस पार्टी ने दूसरी पार्टियों को उनकी रणनीति पर फिर से विचार करने पर भी मजबूर किया.
 आम आदमी पार्टी 
मेहता कहते हैं, ''उन्होंने ख़ासी रचनाशीलता और कल्पनाशीलता भी दिखाई. जोखिम भी लिए. मसलन अरविंद केजरीवाल का शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ना. आप हमेशा सोच और प्रचार के स्तर पर भी एकदम अलग रही.''
क्या आप इस शानदार प्रदर्शन को भुना पाएगी और खुद के उभार को राष्ट्रीय स्तर की ओर ले जा पाएगी?
दीपांकर गुप्ता जैसे इतिहासकार महसूस करते हैं कि पार्टी को राष्ट्रीय मंच पर जाने से पहले खुद को स्थानीय निकाय चुनावों में लड़कर तैयार करना चाहिए. ये भी उसे अपनी सीमाओं में ही करना चाहिए.
लेकिन केजरीवाल की पार्टी महत्वाकांक्षी है-आप के वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे कहा वो पूरे भारत में तीन सौ से ज्यादा आफ़िस खोल चुके हैं और पार्टी की योजना अगले लोकसभा आमचुनावों में लड़ने की है.
उनका कहना है कि ये हमारे लिए एक और अवसर होगा. बहुत से शहरों और राज्यों में पर्याप्त जनसंख्या चलायमान वोटरों की है, जो किसी मुख्य पार्टी से बंधे नहीं हैं और विश्वसनीय विकल्प की ओर देख रहे हैं.
राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी सफलता?
राजनीति संभवानवाओं का खेल है. लेकिन दिल्ली से बाहर सफल होने के लिए आप को भारत की जटिल राजनीति को ही नहीं समझना होगा, बल्कि देश के कई घटकों, वर्गों के साथ भी खुद को जोडऩा होगा.
"मुझे अब भी ये विश्वास नहीं है कि दिल्ली के लोगों ने पक्के तौर पर एक वैकल्पिक पार्टी के लिए वोट दिया है. ये मुझे ये मौजूदा पार्टियों के खिलाफ दिया गया वोट ज्यादा लगता है."मोहन गुरुस्वामी, विश्लेषक
सत्ता के लिए गठजोड़ किए बगैर पार्टी भला कैसे ख़ुद के बने रहने की उम्मीद कर सकती है. कई और भी सवाल हैं, मसलन – वो भाषाओं की चुनौती और विविधताओं वाले देश में स्थानीय परिस्थितियों से कैसे तालमेल बिठा पाएगी? कैसे उनकी स्थानीय भाषा में बोले बगैर स्थानीय नेटवर्क बना पाएगी?
फिलहाल ये पार्टी बड़े तौर पर दिल्ली केंद्रित ज्यादा दिख रही है और उसके ज्यादातर नेता भी इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं.
एक सवाल ये भी है कि क्या आम आदमी पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह ही भारतीय राजनीति और अफसरशाही की बंधक बन जाएगी? क्या उसके करिश्माई नेता अरविंद केजरीवाल अपनी शख़्सियत को बरक़रार रख पाएंगे? क्या वो अपने आदर्शवाद और व्यावहारिकता में तालमेल बना पाएंगे?
आप के कार्यकर्ता अकसर ये कहते हैं कि वो सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, बल्कि उनका इरादा समझौतावादी और भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं.
 आम आदमी पार्टी 
इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए उन्हें न केवल इसमें हिस्सेदारी करनी होगी बल्कि इसके तहत काम भी करना होगा.
वैसे ये बात भी गंभीरता से कही जा रही है कि आप का उदय भारत की राजनीतिक पार्टियों को एक चेतावनी है कि वो न केवल खुद को जनता से जोड़ें, बल्कि जिम्मेदार बनें. उन्हें जनता को वाकई ये अहसास दिलाना होगा कि वो उनके बारे में सोचते हैं.
विश्लेषक मोहन गुरुस्वामी कहते हैं, "मुझे अब भी ये विश्वास नहीं है कि दिल्ली के लोगों ने पक्के तौर पर एक वैकल्पिक पार्टी के लिए वोट दिया है. ये मुझे ये मौजूदा पार्टियों के खिलाफ दिया गया वोट ज्यादा लगता है."
अगर भारत की मुख्य पार्टियां अपने आपको नहीं बदलती हैं तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकती है, वो भी बड़ी तेज़ी के साथ.

Tuesday, 10 December 2013

तीसरी बार शिव ही राजा

तीसरी बार शिव ही राजा
मोदी से नहीं, शिवराज से हारे
ञ्च प्रदेश में प्रचंड जीत, भाजपा को १६५ सीटें, कांग्रेस ५८ पर सिमटी ञ्च राजस्थान में भाजपा को तीन चौथाई, छग में स्पष्ट बहुमत ञ्चदिल्ली में त्रिशंकु , आप ने किया कमाल, भाजपा बड़ी पार्टी
मप्र में क्रराजा' के बाद अब हारे क्रमहाराजा'


राजनीतिक संवाददाता त्नभोपाल

मध्यप्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का रिकॉर्ड बनाते हुए भाजपा ने 165 सीटों पर जीत हासिल की है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही शिवराज सिंह चौहान ऐसे पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो लगातार तीसरी बार इस पद की शपथ लेंगे। भाजपा ने पिछले चुनाव से 22 अधिक सीटें हासिल कर कांग्रेस को 58 सीटों पर ही रोक दिया। बहुजन समाज पार्टी को चार सीटें मिली हैं, जबकि तीन सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज कराई है। शिवराज ने विदिशा और बुदनी दोनों सीटों से जीत हासिल की है लेकिन उनके 10 मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जोशी भी भाजपा की शिवराज लहर में विधानसभा तक पहुंचने से चूक गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के संसदीय क्षेत्रों में भी भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कराई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाले गुना और राजगढ़ जिलों में कांग्रेस के विधायकों की संख्या घट गई है।

भोपाल की परंपरागत गोविंदपुरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर बाबूलाल गौर ने अनूठा रिकॉर्ड बनाया है। वे लगातार दसवीं बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं।

शेषत्नपेज १५ पर

पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार जीतने वालों में नए चेहरों और युवाओं की संख्या ज्यादा है। ईवीएम में पहली बार शामिल किए गए नोटा के बटन पर 6 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपनी सहमति देकर उम्मीदवारों को नकार दिया। 
21 साल बाद भाजपा को आठ सीटें, सात विधानसभा सीटों पर तीसरे स्थान पर नोटा
Dec 09, 2013,
21 साल बाद भाजपा को आठ सीटें, सात विधानसभा सीटों पर तीसरे स्थान पर नोटा
इंदौर. इंदौर एक बार फिर केसरिया हो गया। भाजपा ने कांग्रेस को यहां करारी शिकस्त दी। जिले की नौ में से आठ सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। इससे पहले 1992 में भाजपा ने जिले की आठों सीटें जीती थीं। राऊ सीट जरूर भाजपा के हाथ से चली गई, लेकिन इंदौर-3, सांवेर और देपालपुर कांग्रेस से छीन ली। जिले में सबसे ज्यादा से रमेश मेंदोला जीते। जिले में पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी के सभी उम्मीदवार 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीते। जीत का आंकड़ा भी 90 हजार से ऊपर तक पहुंचा।

वर्ष 2003 में इंदौर-4 से लक्ष्मणसिंह गौड़ ने 45 हजार 625 वोटों से चुनाव जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। बाद में इसे कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी के दो प्रत्याशी सुदर्शन गुप्ता और मेंदोला ने 50 हजार से ज्यादा वोटों से जीतकर इतिहास रचा। मेंदोला जितने वोट से जीते, उससे आधे भी कांग्रेस प्रत्याशी को नहीं मिले। ऐसे ही गुप्ता जितने वोट से जीते, उतने वोट भी निकटतम प्रत्याशी को नहीं मिल पाए। इनके अलावा इंदौर-4 से मालिनी गौड़ और देपालपुर से मनोज पटेल भी 30 हजार से ज्यादा वोटों से जीते। सांवेर से राजेश सोनकर और इंदौर-3 से उषा ठाकुर ने भी चौंकाने का काम किया। हालांकि भाजपा के एकतरफा माहौल के बावजूद राऊ से कांग्रेस के जीतू पटवारी की बड़ी जीत ने भी शहर को चौंका दिया।

सिलावट, जिराती, पटेल रिजल्ट से पहले घर लौटे
सत्यनारायण ने दोपहर 12.15 बजे घर मैसेज किया- पिछड़ गया हूं
-  सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी तुलसी सिलावट परिणाम का अंदाज लगते ही सुबह करीब 10 बजे स्टेडियम से घर चले गए। जाते-जाते उन्होंने सोनकर को बधाई दी। परिणाम आते-आते तो गणना पर नजर रखने वाले समर्थक भी नहीं बचे। सिलावट अपने प्रभाव वाले गांवों से ही बुरी तरह हार गए।

-  राऊ से भाजपा प्रत्याशी जीतू जिराती दोपहर करीब 12 बजे परिणाम समझ गए थे। वे समर्थक एजेंटों को भोजन-पानी नहीं मिलने के नाम पर बाहर निकले। चेहरे के उड़े हुए हाव-भाव सच्चाई छुपा नहीं पाए। मोबाइल कान पर लगाकर रेडियो कॉलोनी की तरफ होते हुए धीरे से निकल गए।

-  देपालपुर से हारे सत्यनारायण पटेल ने सवा 12 बजे घर पर मैसेज किया कि बहुत पिछड़ गया हूं। उम्मीद कम लग रही है। करीब दो बजे गणनास्थल पर समर्थकों से बोले कि संभालना, मैं आता हूं। फिर वे बाहर निकले, लोगों से हाथ मिलाया और कार में बैठकर चले गए।

-  कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने जीत का पहला प्रमाण पत्र सांवेर से विजयी प्रत्याशी भाजपा के राजेश सोनकर को २.28 बजे दिया। सोनकर सहज भाव से मिलते हुए घर जा रहे थे। उन्हें मैसेज कर बुलाया गया और स्टेडियम में घोषणा के लिए बने मंच पर प्रमाण पत्र दिया गया।

-  परिणामों की राउंडवार जानकारी देने के लिए प्रशासन ने राजबाड़ा के मुख्य दरवाजे के समीप लाउडस्पीकर लगाया था। सुबह 9.30 बजे जब पहले राउंड की जानकारी दी तो गाड़ी चलाने वाले भी रुक गए। जो लोग स्टेडियम नहीं गए, वह राजबाड़ा पर ही डेरा जमाए बैठे रहे। इसके अलावा दशहरा मैदान, गांधी हॉल, जीपीओ चौराहा पर भी यही व्यवस्था थी।

भाजपा कार्यालय पर जश्न
- भाजपा कार्यालय के बाहर भाजयुमो ने परिणामों की लाइव स्थिति दिखाने के लिए बड़ी सी स्क्रीन लगाई थी। चाय और पोहे की मुफ्त व्यवस्था भी थी। कुछ उत्साही ढोल-ताशे भी ले आए थे। जैसे ही परिणाम की घोषणा होती, लोग नाच उठते।

कांग्रेस कार्यालय पर ताले
-  यशवंत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में किसी भी कमरे का ताला नहीं खुला। एक भी नेता नहीं दिखा। सिर्फ कबूतरों की आवाजाही होती रही। मतगणना स्थल पर भी शहर अध्यक्ष नहीं दिखे। जैसे-जैसे तस्वीर साफ होती गई, कांग्रेसी चुपचाप गाड़ी उठाकर घर को निकल गए।

सात विधानसभा सीटों पर तीसरे स्थान पर नोटा
विधानसभा चुनाव में पहली बार नोटा (इनमें से कोई नहीं) का बटन ईवीएम में रखा गया था। भाजपा व कांग्रेस उम्मीदवार के बाद मतदाताओं ने निर्दलीय को वोट देने की बजाय इसका उपयोग करना अधिक बेहतर समझा। सात विधानसभा सीटों पर नोटा को भाजपा व कांग्रेस उम्मीदवार के बाद निर्दलीय से ज्यादा वोट मिले और तीसरे स्थान पर रहा। केवल विधानसभा एक और देपालपुर में नोटा चौथे स्थान पर रहा।