मप्र चुनाव महाकवरेज: मालवा में सीटें मिली-जुली, प्रत्याशी बुरे तो बंद, वर्ना खुली-खुली

bhaskar news | Oct 17, 2013, 09:11AM IST

 

• आर्टिकल

प्रशांत कालीधार, इंदौर. मालवा जोन-1 में भाजपा-कांग्रेस दोनों ही अपनी परफॉर्मेस बेहतर करना चाहते हैं। इंदौर व देवास जिले में कांग्रेस और धार, झाबुआ, आलीराजपुर में भाजपा चिंतित है। इस संकट के बावजूद दोनों ही दलों के दिग्गज नेता परिवार-मोह में फंसे हुए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुमित्रा महाजन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, सांसद सज्जन वर्मा और विधायक मालिनी गौड़ अपने बच्चों के लिए टिकट चाहते हैं।

दो पुराने नेता विक्रम वर्मा और तुकोजीराव पंवार पत्नी को चुनाव लड़वाने पर आमादा हैं तो आदिवासी नेता मंत्री रंजना बघेल की कोशिश है कि उनके पति मुकामसिंह को फिर टिकट मिले। कभी अविभाजित मप्र की 320 सीटों के टिकटों पर मुहर लगाने वाले इंदौर के महापौर कृष्णमुरारी मोघे अपने टिकट की आस में दिल्ली-भोपाल दौड़ लगा रहे हैं। इस बीच भाजपा के कुछ विधायक क्षेत्र बदलने के लिए नेताओं को साध रहे हैं।

मालवा जोन-1 में कुछ जगह दल-बदल की स्थितियां भी बन रही हैं। झाबुआ-धार की दो आदिवासी सीटों पर कांग्रेस के दो मजबूत दावेदार टूटने की कगार पर हैं। कांतिलाल भूरिया के बेटे ने एक दिन पहले ही कहा है कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। देखना यह है कि वे वाकई दावेदारी से हट गए हैं या ये भी टिकट पाने का ही एक तरीका है।

पिछले चुनाव में मालवा की इस जोन में मिले-जुले परिणाम आए थे। 26 सीटों में से 14 पर भाजपा जीती और 12 सीटें कांग्रेस की झोली में गईं। इंदौर व देवास जिले की कुल 14 में से भाजपा के पास 11 सीटें हैं। भाजपा को ज्यादा नुकसान धार, झाबुआ और आलीराजपुर जिले में हुआ।

यहां की 12 सीटों में से 9 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। उपचुनाव में ‘सरकार की ताकत’ के बूते भाजपा ने जरूर सोनकच्छ सीट कांग्रेस से हथिया ली, लेकिन कोर्ट में लड़कर कांग्रेस ने धार सीट पर कब्जा जमाया और हिसाब बराबर कर लिया। 2008 के बाद जोन में यही दो बड़े उलटफेर हुए, लेकिन अब बड़ा सवाल सामने है- इस बार तस्वीर क्या होगी? जवाब से पहले मतदाता उम्मीदवारों की तस्वीर साफ होने का इंतजार कर रहा है।

इंदौर-1 दूसरी बार विधायक नहीं बना कोई

इस सीट की तासीर विचित्र है। यहां से जीता कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार विधायक नहीं बन सका। भाजपा के सत्यनारायण सत्तन यहां से चार बार चुनाव लड़े। केवल एक उपचुनाव जीते और तीन हार गए। भाजपा के लालचंद मित्तल, कांग्रेस के ललित जैन, रामलाल यादव भी एक से ज्यादा बार लड़े, लेकिन चुनाव एक-एक बार ही जीत सके।

इंदौर कैलाश के दांव-पेंच पर नजर

भाजपा के प्रभाव वाला जिला। दो बड़े नेता, मंत्री विजयवर्गीय और सांसद महाजन पुत्रों के राजनीतिक भविष्य को लेकर संघर्षरत हैं। विजयवर्गीय महू की जमीन पर बेटे आकाश को उतारना चाहते हैं। महाजन बेटे मंदार को इस दफे हर हाल में चुनाव लड़ते देखना चाहती हैं। उनकी कोशिश इंदौर-3 के बजाय राऊ सीट से टिकट हासिल करने की है। इंदौर-1, इंदौर-3, सांवेर, देपालपुर में भाजपा के साथ कांग्रेस में भी टिकट को लेकर घमासान है।

देवास जगह और चेहरा बदलने पर जोर

यहां कांग्रेस बाजी पलटने और भाजपा अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए धीरे-धीरे मैदान पकड़ रही है। तुकोजीराव पंवार के स्वास्थ्य को देखते हुए संगठन देवास से उनकी पत्नी के नाम पर भी विचार कर रहा है। जनता में उपजे असंतोष के चलते शेष चार सीटों के भाजपा उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। सामाजिक समीकरणों के चलते दो विधायकों का क्षेत्र बदलने के भी संकेत हैं। एक विधायक का टिकट काटने की तैयारी है।

धार मजबूत उम्मीदवारों का संकट

धार के धामनोद और दिग्ठान के रोड शो मुख्यमंत्री को ही फीके लगे। अभी केवल दो जगह मनावर और कुक्षी में भाजपा विधायक हैं। धार सीट हाल ही में कोर्ट के फैसले के कारण भाजपा के हाथ से चली गई। एक वोट के कारण धार का मामला पूरे पांच साल चर्चाओं में रहा। गौतम इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं जबकि वर्मा दंपती जनता की अदालत में जाकर इस ताजा अदालती हार का बदला लेना चाहते हैं। इस बीच चर्चा रंजना का टिकट बदलने की भी है।

झाबुआ-आलीराजपुर  चेहरे बदलने पर जोर

2003 में भाजपा ने पूरा झाबुआ फतह किया था, लेकिन 2008 में पांच में से पार्टी के ४ विधायक बुरी तरह हारे। केवल आलीराजपुर की सीट भाजपा जीत पाई। इन दिनों पार्टी यहां भारी अतंर्कलह से जूझ रही है। नए चेहरों को मौका देने की पैरवी खुलेआम हो रही है। इनमें पेटलावद के साथ जोबट, थांदला और झाबुआ भी शामिल हैं। झाबुआ में कांग्रेस की एक पुरानी नेता को भाजपा में लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

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आगर से अगर कोई दूसरी बार लड़ा तो जीत न पाया

अटल तिवारी /सचिन जैन, आगर मालवा. प्रदेश में आगर इकलौती ऐसी सीट है, जहां से एक बार जीतने के बाद दूसरी दफा कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया। 1967 में इस सीट को अजा वर्ग के लिए आरक्षित कर देने के बाद से जिस दल ने भी अपने विधायक को दोबारा टिकट दिया तो वह पराजित ही हुआ है। इस सीट के अनारक्षित होने से पहले जनसंघ के मदनलाल भंडारी ही ऐसे उम्मीदवार रहे, जो दो बार जीते। इसके पश्चात जिस भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को रिपीट किया वह हारा ही है।

1967 में भाजपा से विधायक रहे भूरेलाल फिरोजिया को 1985 में पार्टी ने फिर चुनाव लड़ाया लेकिन वे हार गए। इसी तरह कांग्रेस ने मधुकर मरमट को 1972 में जीतने के बाद 1993 में रिपीट किया, मगर जीत नहीं पाए। वहीं 1972 में चुनाव हारे सत्यनारायण जटिया 1977 में विधायक का चुनाव जीत गए।

1985 में कांग्रेस की विधायक रहीं शकुंतला चौहान 199क् में रिपीट किए जाने पर हार गईं। 1993 में भाजपा से विधायक बने गोपाल परमार रिपीट होने पर 1998 में हार गए। वहीं, 1998 में कांग्रेस से चुनाव जीते रामलाल मालवीय भी 2003 में रिपीट होने पर हार गए। दिलचस्प बात यह कि भाजपा विधायक रेखा रत्नाकर को रिपीट न करते हुए पार्टी ने लालजीराम मालवीय को चुनाव लड़ाया तो वह जीत गए। कालांतर के इस कड़े अनुभव को देखते हुए अब दोनों ही पार्टी रिपिटेशन फेक्टर से बच रही हैं।

तीन मर्तबा ही जीती कांग्रेस

1952 से अब तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहां से तीन मर्तबा कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा है। इसमें 1972 में इंदिरा लहर में मधुकर मरमट, 1985 में इंदिरा के असामयिक निधन से चली लहर में शकुंतला चौहान व 1998 में रामलाल मालवीय जीते।

15 साल में यहां से जो भी जीता, विपक्ष में ही बैठा

शरद गुप्ता, नागदा . बीते तीन चुनावों से नागदा-खाचरोद के परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। 1998 से यहां से जो भी जीता, उसे विपक्ष में ही बैठना पड़ा। यहां से विजयी प्रत्याशी के विरोधी दल की सरकार ही बनी। 1998 में भाजपा के लालसिंह राणावत यहां से जीते तो कांग्रेस की सरकार बनी। 2003 में निर्दलीय प्रत्याशी दिलीपसिंह गुर्जर विजयी हुए और सरकार भाजपा की बनी।  2008 में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन यहां से जीते कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर।

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किसी भी महापौर को टिकट नहीं देगी भाजपा

संजय दुबे । भोपाल. केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी में एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए किसी भी महापौर को टिकट न देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कुल 14 में से भाजपा के 10 नगर निगमों में काबिज महापौरों का अभी एक साल का कार्यकाल और बचा है। महापौरों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि वे टिकट की दावेदारी छोड़कर उनके क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को जिताने पर ध्यान केंद्रित करें।

भोपाल महापौर कृष्णा गौर नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर की बहू हैं। वे उन्हें विधानसभा टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी तरह आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह की पत्नी भावना शाह खंडवा से महापौर हैं। शाह की मंशा पत्नी को भी टिकट दिलवाने की है। ग्वालियर नगर निगम में महापौर समीक्षा गुप्ता को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का करीबी माना जाता है। वे भी उन्हें टिकट दिलाने की जुगत में हैं। इसी तरह इंदौर नगर निगम में महापौर कृष्ण मुरारी मोघे भी टिकट पाने की जुगत में हैं। इसके अलावा जबलपुर से प्रभात साहू, उज्जैन से रामेश्वर अखंड, सागर से अनिता अहिरवार, रीवा से शिवेंद्र सिंह पटेल, रतलाम से शैलेंद्र डागा, बुरहानपुर से माधुरी पटेल महापौर हैं।

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परिजनों की बजाय योग्य प्रत्याशी का करें समर्थन

भोपाल. भाजपा आलाकमान ने प्रदेश संगठन को परिवारवाद और भाई-भतीजावाद से दूर रहने की हिदायत दी है। पार्टी ने टिकट वितरण में नेताओं को पुत्रों, बहुओं और पत्नियों के मोह से बचते हुए योग्य उम्मीदवारों के नाम ही आगे बढ़ाने का फरमान जारी कर दिया है। इस फरमान से उन नेताओं को झटका लगा है जो परिजनों को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 

इनमें उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पुत्र आकाश को, वित्त मंत्री जयंत मलैया सिद्धार्थ को, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर देवेंद्र प्रताप सिंह को, भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा तृष्मूल झा को, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव अभिषेक भार्गव को, इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन मंदार महाजन को, कप्तान सिंह सोलंकी राजेश सोलंकी को, राष्ट्रीय महामंत्री थावरचंद गेहलोत जितेंद्र गेहलोत को, कैबिनेट मंत्री तुकोजीराव पवार विक्रम पवार और विधायक प्रेमनारायण ठाकुर अपने बेटे उत्तम ठाकुर को टिकट दिलाने के लिए दम लगा रहे थे।

फेसबुक-ट्विटर कर सकते हैं 4 फीसदी वोट इधर-उधर

सोशल मीडिया पर मनोरंजन, चुटकुले या किसी और घटनाचक्र से कहीं ज्यादा बात हो रही है राजनीति की। इसमें भी सबसे ज्यादा पांच राज्यों के विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की। सोशल मीडिया यूजर्स का सबसे बड़ा हिस्सा युवा हैं। जो अपने दोस्तों की एक्टिविटी के अलावा पॉलीटिकल एक्टिविटी पर डिस्कस करते हैं। शहरों में 85 प्रतिशत युवा सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो खुलकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर पर कोई काटरून बनाकर पोस्ट कर रहा है, तो कोई गुस्सा जता रहा है। मुख्य दलों के नेताओं के पेजेस बढ़ें हैं और एक्टिविटी भी। फॉलोअर्स भी ज्यादा से ज्यादा अपडेट रहने के लिए नेताओं के पेजेस देख रहे हैं। सोशल मीडिया की एक्टिविटी में तेजी लाए हैं स्मार्टफोन। देश में करीब 7.5 करोड़ लोग मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इनमें एक करोड़ 98 लाख मोबाइल पर ही सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं।

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अनुदान की घोषणा करके पलटे केंद्रीय मंत्री नाइक

भोपाल. एक दिन के भोपाल प्रवास पर आए केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री पी बलराम नाइक के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कमजोर वर्ग के छात्रों को हॉस्टल के लिए अनुदान देने की घोषणा कर दी। पत्रकारों ने जब उन्हें याद दिलाया कि यहां चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो वे सफाई देते नजर आए।

नाइक प्रदेश कांग्रेस के विमुक्त जाति प्रकोष्ठ की बैठक को संबोधित करने यहां आए थे। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में नाइक ने कहा कि उनका विभाग छात्रों के हॉस्टल के लिए दस-बीस करोड़ रुपए का अनुदान देगा। पत्रकारों ने जब उनसे कहा कि यहां विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू है और उनका बयान आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मेरी हिंदी कमजोर है।

मेरा आशय यह था कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग में अजा, जजा और पिछड़ा वर्ग के छात्रों के हॉस्टल के लिए अनुदान का प्रावधान है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र यह राशि जारी कर सकता है। उन्होंने जोड़ा कि वे कर्नाटक की तर्ज पर प्रदेश में बंजारा आयोग गठित करने के लिए पार्टी और सरकार के स्तर पर प्रयास करेंगे।

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महिलाओं को टिकट देने में सबके हाथ तंग

मनोज जोशी

भोपाल. प्रदेश की राजनीति में महिलाओं ने किंग से लेकर किंग मेकर तक की भूमिका निभाई है। इसके बावजूद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही  महिलाओं को टिकट देने मे कंजूसी बरतते हैं। 1967 में कांग्रेस से जनसंघ में शामिल हुईं विधायक विजयाराजे सिंधिया मप्र की राजनीति में किंग मेकर रहीं, 2003 में उमा भारती ने भाजपा को सत्ता दिलाई और मुख्यमंत्री बनीं।

वहीं कांग्रेस की जमुना देवी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहीं, लेकिन फिर भी टिकट वितरण में महिलाओं की उपेक्षा होती आई है। हालांकि इसके पीछे पार्टी में टिकट तय करने वाले नेताओं का तर्क होता है कि ज्यादातर महिलाएं जिताऊ उम्मीदवार नहीं होतीं।

मप्र के 4 करोड़ 64 लाख मतदाताओं में से लगभग आधी यानी 2 करोड़ 19 लाख महिलाएं हैं। इसी तरह प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए ५क् फीसदी आरक्षण कर दिया है और लोकसभा व विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का बिल संसद में लंबित है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस बिल को पारित नहीं होने देने के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं।

जीत के मामले में भाजपा की महिला प्रत्याशी आगे

महिलाओं को टिकट देने के मामले में कांग्रेस भाजपा से ज्यादा उदार है। भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 23 महिलाओं को टिकट दिया और इनमें से 16 चुनाव जीत गईं। 2003 के चुनाव में पार्टी ने केवल 18 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था, इनमें से 15 जीती थीं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 29 महिलाओं को टिकट दिया और केवल ७ विधानसभा में पहुंच पाईं। 2003 में कांग्रेस ने 34 महिलाओं को टिकट दिया था और तीन विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ पाईं थीं।

167 की जमानत जब्त

पिछले चुनाव में विभिन्न दलों और निर्दलीय मिलाकर कुल 226 महिलाएं मैदान में थीं, इनमें से 23 जीतीं 167 की जमानत जब्त हो गई।

तथ्य ये भी

-यदि हर जिले में एक महिला को टिकट दें तो यह 22 प्रतिशत होता है।

-यदि हर लोकसभा क्षेत्र में एक महिला को टिकट दें तो यह 13 प्रतिशत होता है।