ज्यादा विधायकों के टिकट काटने की नहीं दिखाई हिम्मत
भास्कर न्यूज | Oct 30, 2013, 07:42AM IST
रायपुर. कमजोर परफॉर्मेस वाले विधायकों का टिकट काटने के मामले में भाजपा और कांग्रेस पिछले चुनावों की तरह साहस नहीं दिखा पाईं। भाजपा 20 से अधिक और कांग्रेस दर्जनभर विधायकों को घर बैठाने वाली थी। भाजपा 13 और कांग्रेस सिर्फ 2 विधायकों का टिकट काट पाई।
भाजपा में जैसे-जैसे टिकट वितरण का काम पूरा होता गया, पार्टी पर मजबूरी हावी हो गई है। कई सीटें ऐसी रहीं जहां पर गुटीय विवाद के चलते टिकट मनचाहे नेता को नहीं दिया जा सका। कहीं जाति समीकरण तो कहीं पर स्थानीय दूसरी परिस्थितियां। अलग-अलग माध्यम से सर्वे रिपोर्ट तैयार करने वाले भाजपा के रणनीतिकार जब टिकट बांटने बैठे तो उनके सामने विकल्प तो थे लेकिन विद्रोह और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी बड़े विषय के रूप में विचारणीय हो गई।
इस वजह से कई क्षेत्रों में स्थानीय विधायकों को फिर मौका दिया गया या कई क्षेत्रों में पुराना चुनाव हारे नेताओं पर ही भरोसा करना पड़ा। मसलन भाटापारा में लगातार चुनाव हारने के बावजूद शिवरतन शर्मा रिपीट किए गए। पिछले चुनाव में बाजी हार चुकी रमशीला साहू को गुंडरदेही से दुर्ग ग्रामीण में शिफ्ट कर दिया गया। महासमुंद में डॉ. विमल चोपड़ा को टिकट देने की सहमति बन जाने के बाद ऐनवक्त पर पुराने प्रत्याशी पूनम चंद्राकर को फिर से आजमाया गया। पूनम को टिकट नहीं देने से चंद्राकर वोटों की नाराजगी सामने आने का डर था। दूसरे स्थानीय गुटबाजी में पूनम चंद्राकर का पलड़ा भारी पड़ गया। विमल चोपड़ा संगठन के प्रमुख नेताओं के मन में बैठे संशय के माहौल से बाहर नहीं निकल पाए। धमतरी में इंदर चोपड़ा को टिकट देने पर दो राय थी। यही वजह है कि वहां प्रताप राव कृदा को टिकट देने के बारे में कई दफे विचार किया गया लेकिन चोपड़ा को यह माइलेज मिल गया कि वे लगातार सक्रिय रहे और वर्तमान विधायक को वे ही टक्कर दे सकते हैं।
जांजगीर में नारायण चंदेल के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नाराजगी का खुलकर इजहार किया था। फिर भी पार्टी को उनके ही नाम पर विचार करना पड़ा। राजिम में पिछला चुनाव हारने वाले संतोष उपाध्याय के बदले साहू समाज से किसी नेता को उतारने की योजना थी लेकिन आखिर में संतोष पर ही भरोसा करना पड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस में मोहला मानपुर से शिवराज उसारे और लुंड्रा से रामदेव राम का टिकट काटा गया है।
कुल मिलाकर भाजपा टिकट बांटने में उस तरह के कड़े फैसले नहीं ले पाई जिस तरह 2008 में लिए गए थे। इसके पीछे की रणनीति यह थी कि पिछली बार विधायकों की नाराजगी को कम करने की योजना काम कर रही थी। इस बार की रणनीति में कम से कम आक्रोश को सामने लाने की योजना प्रमुख थी।
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